आमच्याबद्दल
जलसंपदा विभागाला (पूर्वीचा पाटबंधारे विभाग) १५० वर्षाचा उज्वल इतिहास आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६० साली पुर्वीच्या मुंबई राज्याचे विभाजन महाराष्ट्र व गुजरात मध्ये झाल्यानंतर झाली. १९६० साली सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पाटबंधारे विभाग आणि इमारती व रस्ते विभाग असे विभाजन झाले. २६ ऑक्टोबर २००४ पासून पाटबंधारे विभागाचे "जलसंपदा विभाग" म्हणून नामकरण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपूर्वी मुंबई, पुणे व नाशिक या तीन विभागांकरीता तीन वेगवेगळे पाटबंधारे अधिनियम अस्तित्वात होते. पश्चिम महाराष्ट्राकरीता "मुंबई सिंचन कायदा १८७९", विदर्भाकरीता "सेंट्रल प्रोव्हिजन कायदा अधिनियम १९३१" तर मराठवाडा विभागाकरीता "हैद्राबाद सिंचन कायदा १८४८" लागू होता. राज्य पूर्नरचनेनंतर सिंचन विकासाला गती आली. परंतु वेगवेगळया प्रदेशात वेगवेगळे कायदे लागू असल्याने पाणी संबंधातील योजना कार्यान्वीत करताना अडचणी निर्माण होवू लागल्या त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू होणारा कायदा ५ ऑगस्ट १९७६ रोजी पाटबंधारे अधिनियम तयार करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे, भौगोलिक क्षेत्र ३०.८ दशलक्ष हेक्टर्स असून, लागवडीलायक क्षेत्र २२.५ दशलक्ष हेक्टर्स आहे. कृषी विकासाकरीता जलसंपदा विभाग महत्वाची भूमिका बजावत आहे. सिंचन क्षमता निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राने भरीव कामगिरी केली आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेवेळी राज्याची सिंचन क्षमता ०.३८६ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी होती. राज्याची अंतिम अपेक्षित सिंचन क्षमता १२.६ दशलक्ष हेक्टर्स आहे. यापैकी ८.५ दशलक्ष हेक्टर्स सिंचन क्षमता भूपृष्ठीय जलामुळे व ४.१ दशलक्ष हेक्टर्स भूपृष्ठाखालील जलामुळे निर्माण होणार आहे. ३० जून २०२२ पर्यंत भूपृष्ठावरील पाण्यामुळे निर्माण झालेली सिंचन क्षमता ७.५८८ दशलक्ष हेक्टर्स एवढी आहे. सन २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या एकूण पाणीवापरापैकी, ७४ % पाणीवापर सिंचनाकरीता, १८.१७% पाणीवापर घरगुती वापराकरीता, ३.२२% पाणीवापर औद्योगिक वापराकरीता, व उर्वरीत पाणीवापर औष्णिक, जलविद्युत ऊर्जा किंवा इतर कारणांसाठी होत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश लोकांचे जीवन शेती किंवा शेतीसंबधीत व्यवसायांवर अवलंबून आहे. राज्यांच्या अर्थकारणामध्ये शेती आणि कृषीविषयक व्यवसायांचे स्थान अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनवाढीसाठी पुरेसे, वेळेवर व खात्रीशीरपणे सिंचन होणे अत्यंत महत्वाचे व आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१५, दि.०४-०४-१९९६ अन्वये कृष्णा पाणी तंटा लवाद - १ च्या निर्णयानुसार राज्याच्या वाटयाला आलेल्या पाण्याचा विहित कालावधीत कालबध्द कार्यक्रमानुसार विनियोग करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची निमिर्ती करण्यात आली. त्यानुसार माहे एप्रिल १९९६पासून महामंडळाचे कामकाजास सुरुवात झाली. महामंडळाचे कार्यक्षेत्र पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, उस्मानाबाद(अंशत:), अहमदनगर (अंशत:), बीड (अंशत:) या आठ जिल्ह्यात येते. कृष्णा खो-यामध्ये २५ मोठे, ६८मध्यम, २० उ. सिं. यो. ९५५ लघु प्रकल्प असे एकूण १०६८ (कृष्णा भीमा स्थिरीकरण वगळून) प्रकल्प असून त्यांचा एकूण १५८५९.२० दलघमी (५६०.०० टीएमसी) पाणीसाठा व २४.५० लक्ष हे. इतकी सिंचनक्षमता (IP) आहे.
कृष्णा खो-याचे भौगोलिक क्षेत्र ६९.४३ लक्ष हेक्टर असून लागवडीखालील क्षेत्र ५५.९८लक्ष हेक्टर आहे. कृष्णा खो-याची जिल्हानिहाय व उपखो-यातील क्षेत्रनिहाय भौगोलिक माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
| अ.क्र. | जिल्हा | एकूण भौगोलिक क्षेत्र | उपखो-यांतील क्षेत्र | |
| कृष्णा | भीमा | |||
| १ | पुणे | १५६४३ | -- | १५५२० (९८%) |
| २ | सातारा | १०४८० | ७३३० (७०%) | ३१५० (३०%) |
| ३ | सांगली | ८६३० | ५७३०(६६.४०%) | २९०० (३३.६०%) |
| ४ | कोल्हापूर | ७६८५ | ७४६० (९७%) | -- |
| ५ | सोलापूर | १४९०० | -- | १४९०० (१००%) |
| ६ | उस्मानाबाद | ७५६९ | -- | ४३८० (५८%) |
| ७ | अहमदनगर | १७०४८ | -- | ६६०० (३९%) |
| ८ | बीड | १०६९४ | -- | ४१५० (१४ %) |
| एकूण | ९२६४९ | २०५२० (२२.९५%) | ४८९०० (५२.७८%) | |
कृष्णा पाणी तंटा लवाद निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास ५६० अघफू पाण्या व्यतिरिक्त 3 अघफू पेक्षा मोठ्या प्रकल्पांद्वारे होणा-या पुनरूद्भवनामुळे२५ अघफू पाणी उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय आंध्र प्रदेश पोलावरम प्रकल्पाद्वारे गोदावरी नदीचे पाणी कृष्णा खो-यात वळविणार असल्याने १४अघफू इतके अतिरिक्त पाणीवापर लवाद निर्णयानुसार उपलब्ध होणार आहे. असे एकूण ५६०+२५+१४ = ५९९ अघफू पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश या तिन्ही राज्यांमध्ये झालेल्या करारानुसार चेन्नई शहरासाठी पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रत्येकी ५अघफू पाणी देण्याचे नियोजन आहे. म्हणजे महाराष्ट्र राज्यासाठी पहिल्या लवादानुसार ५९९-५= ५९४ अघफू पाणी उपलब्ध झालेले आहे.